विकेन्द्रीकरणको विकृत मोडेल : भीम उपाध्याय

 इमर्शनले लेखेका थिए,‘हे ईश्वर, थोरै शक्तिको उपयोग पनि वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगमा गर्न नसक्ने मान्छेलाई थप शक्ति नदेउ।’ भएको अधिकार र श्रोतको नै सदुपयोग हुन नसक्ने विकेन्द्रीकरणमा अधिकार र श्रोत अझ थपिनुु घातक हुदै आएको छ । विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको चरित्र त हो तर, लोकतन्त्रैचाहि होइन । सिद्धान्तले होइन, प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारीता र दक्षताले विकेन्द्रीकरणको मुल्यांकन गरिन्छ ।

सिद्धान्ततः केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरणका दुवै सिद्धान्त राम्रा हुन्छन् । विकेन्द्रीकरण दुईधारे हतियार पनि हो । यसको विवेकपूर्ण प्रयोगका लागि योग्यता, क्षमता, सीपको दरकार पर्छ । हुन त, सिक्दै–गर्दै, गर्दै–सिक्दै लोकतन्त्रको विकास हुने हो । तर, समातिएको वाटोको दिशा सही पक्डिएको हुनु पूर्वसर्त हो ।

सतर्कता र योजनावद्धताविनाको विकेन्द्रीकरणले केन्द्रीय प्रणालीमा सीमित विगतका भ्रष्ट क्रियाकलापलाई पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित हाम्रा संस्थागत प्रणाली केन्द्रीय शासन प्रणालीका निम्तिमात्र उपयुक्त ढाचामा स्थापित छन् । विकेन्द्रीकरण भन्नाले श्रोत र अधिकार मात्र हैन, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीता पनि वुझिनु पर्दथ्यो । अधिकार र श्रोतको मात्र विकेन्द्रीकरण, त्यो पनि आफू प्रमुख रहेको निकायको हदसम्म मात्र, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको उत्कठ स्वार्थी चाहना रहिआएको छ । जिम्मेवार र जवाफदेहीतासहितको कार्यसम्पादन हुनुपर्ने आग्रहलाई तिनले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, मर्म र स्वायत्तताउपरको हस्तक्षेप ठान्ने गरेका छन् ।

३९१३ गाविस, ५८ नगरपालिका, ७५ जिविसगरी ४ हजारचानचुन स्थानीय निकायका २ लाखजति पदाधिकारी, ५० हजार कर्मचारी, कम्तिमा ५० हजार संख्याका मुलुकभरि गाउगाउ, वडावडामा गठित उपभोक्ता समितिहरु र यसका ५ लाख पदाधिकारीहरु छन् । तीवाट कार्यान्वयन हुने छरपष्ट विकास कार्यक्रमहरुको गुणस्तर, लागतप्रभावकारीता, दिगोपना, उपलव्धी र निर्मित सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने सांगठनिक व्यवस्था, उपयुक्त सक्षम, आवश्यक संख्यामा पेशागत जनशक्ति एवं प्रणालीवेगर विकेन्द्रीकरणको नाममा वेलगाम दुर्लभ श्रोत र अधिकार फ्याकिदिने व्यवस्थावाट अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई वडास्तरसम्म नै विस्तारीकरण गर्न सहयोग पुगेको देखिएको छ । केन्द्रले भ्रष्टाचार गर्न हुन्छ भने स्थानीय निकायले गर्न किन हुदैन? भन्ने कुतर्कले डेरा जमाएको छ । यस्तोमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हावादारी गफमात्र हुन् । व्यवस्था विकेन्द्रीकृत हुदैमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार आफ्सेआफ नियन्त्रित हुने र सय खतमाफ हुने त होइन होला ? प्रचलित विकेन्द्रीकरणको विकृत मोडेलले यस्तै गलत संन्देशमात्र दिदै आएको छ ।

भ्रष्टाचारको योजनाको तर्जुमा नीति निर्धारण, परियोजना तर्जुमाको चरणसंगसंगै सुरु हुन्छ । आर्थिक विकास, निर्माण योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र संचालन व्यावसायिक प्राविधिक क्षेत्रको कार्य हो । तर, जनसरोकारका प्रत्यक्ष जीविकोपार्जनका कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा नभई, निर्माणमा नै स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा बढी चासो र हस्तक्षेप हुनु रकम चलखेल र सम्भावित भ्रष्टाचारको आकर्षणले गर्दा नै हुनुपर्छ । निगरानी, नियन्त्रण, अनुगमन, कार्यवाही गर्ने प्रणाली, जनशक्ति एवं संस्थागत वा कुनै सांगठनिक व्यवस्थाको अभावमा विगतमा केन्द्रमा सीमित भष्टाचारजन्य कृयाकलाप ग्रामस्तरमा सर्लक्क पुगेको छ । भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमध्ये नेपाल सन् २००४ मा ९० औ खराव स्थानवाट गत सन् २००५ मा अझ विग्रेर १२६ सौ भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चको वेरुजूको वर्सेनी वृद्धि भ्रष्टाचारको अर्को सूचक हो । स्थानीय विकास वेरुजू हुने ठूलो क्षेत्र हो । वेरुजूको समस्या समाधान गर्ने नीति पनि भ्रष्ट छ । भागशान्ति पहिले नै भइसकेको हुनाले वेरुजू रकम वढाउनेलाई कुनै सजाय हुदैन । तर, पूर्ववर्तीले जन्माएको वेरुजु फछ्यौट गर्न नसक्ने हालका अधिकारीलाई भने सजाय हुने व्यवस्था छ । वेरुजु फछ्यौटको प्रगतिका आधारमा पुरस्कार दिइने गज्जबको व्यवस्था पनि छ । एकपटक वेरुजू वढाएर राष्ट्र्रिय नोक्सानी पारिन्छ तर, फछैट गराएवापत अर्कोलाई पुरस्कार दिएर राज्यले पुनः थप भार व्यहोर्छ । यसमाथि, वेरुजू फछर्यौट गराउनैका लागि भनी थप भत्ता लिने, करारमा कर्मचारी भर्ना पनि गरिन्छ । विकासमा ऐननियम मिचाई भ्रष्टाचारको अर्को सूचक हो । निगरानीविनाको दशकौको संस्कार वस्नाले कानुनको निर्लज्ज मिचाई अराजक स्थानीय निकायको जन्मसिद्ध अधिकारजस्तो ठानिन्छ ।

ग्रामीण विकासका लागिमात्र भनी ०३८ सालमा स्थापित स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई केही महिनाभित्रै राजनीतिक परिचालनसमेत गर्ने कार्यभार थप गरी पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुनः नामाकरण गरिएदेखिनै स्थानीयस्तरका विकासमा राजनीति हुलियोे । बहुदलीय राजनीतिले विगतको अवस्थालाई निरन्तरता दिदै आयो । दशतिर फर्केका दलगत राजनीतिमा, खासगरी स्थानीयस्तरमा, विकास व्यवस्थापन कार्य जटिल हुन्छ नै । कर्मचारीतन्त्र तदनुरुप सक्षम नभएकाले व्यवस्थापन कार्य दिनोदिन समस्याग्रस्त बन्दैै गएको छ । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद र मन्त्रीहरु, मन्त्रालय, विभागका उच्चस्तरका पेशागत विज्ञ कर्मचारीवर्गको संयन्त्रहरुभित्र दलगत राजनीतिको विकास व्यवस्थापन गर्न त सजिलो हुदैन । झन् विशिष्टता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, विज्ञता, पेशाधर्मीता, विधिको शासन आदिको अभाव र संतुलन एवं नियन्त्रणको जगनै नबसेकोे स्थानीय निकायहरुको कार्यप्रणालीमा क्षमताविहिन कर्मचारीका निम्ति त्यो भालुको कन्पट हुनु अस्वाभाविक होइन ।

स्थानीय निकायका सम्पूर्ण कार्यहरु विज्ञताविनाका जनप्रतिनिधि र अव्यावसायिक गैरपेशाधर्मी कार्यकारी अधिकारीमा केन्द्रीकृत भई तिनको जबरजस्तिको थपडी बजाई र होहल्ला बीचमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । योजनासम्वन्धि पेशागत कार्यमा पनि जोरजुलुमका आधारमा निर्णय हुने पद्दति कायम भएपछि, अपवादवाहेक, विज्ञता आवश्यक पर्र्ने प्रकृतिका विकास निर्माण कार्य लाभकारी, गुणस्तरीय, दिगो, मीतव्ययी हुने आशगर्नु व्यर्थ हो । यसलाई सच्याउन व्यावसायिकरण, वैज्ञानिकरण, आधुनिकरण गर्ने कार्ययोजना बन्न सकेन, बरु निरन्तर अस्थिरता थपिदै जन्मदै गयो । ठूलो उथलपुथल नभएमा, विगतको दशा हेर्दा भविष्यमा कुनै सुधार आउने संभावना कमै छ । केन्द्रको ठूल्ठूला रकमको अनियमितता र भ्रष्टाचारले भन्दा स–साना तर व्यापक क्षेत्रमा फैलिएको उपभोक्तावर्ग, वडा, गाउ, नगर, जिल्लाजस्ता स्थानीयस्तरमा हुने जवाफदेहीविनाका निरंकुश अनियमितता र भ्रष्टाचारी कृयाकलापले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शरीरलाई दुर्गन्धित एवं थिलोथिलो पारेको हो । विगतको अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, गैरपेशागत, असामयिक विचारमा आधारित कथित विकेन्द्रीकृत विकास कार्यसंचालनले अमनचयन अनियन्त्रित हुन पुगेको छ ।

स्थानीय निकायहरुमार्फत वर्सेनी रु १२ अर्व खर्च गरिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थापनाको वर्ष देखि अहिलेसम्म स्थानीय विकासका नाममा केन्द्रवाट उपलव्ध रु ६३ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सडक विभागले अहिलेसम्म गरेको खर्चवाट रु ७० अर्ब र सिचाई विभागले रु ६५ अर्बको भौतिक संरचनाको सम्पत्ति सिर्जना गरेको तथ्यांक छ । स्थानीय विकासमा आजसम्म खर्चिएको रकमवाट निर्मित संरचनाको सम्पत्तिमूल्य कति निस्कन्छ ? मुस्किलले ३ अर्ब । अहिलेसम्म स्थानीयस्तरमा निर्मित २२ हजार किमि कच्ची सडकमध्ये १२ हजार किमि गाडी चल्नयोग्य छैनन्, १० हजार किमिमात्र येनकेन चालू छन् । यी पनि सबैभन्दा खाचो हुने वर्षायाममा काम लाग्दैनन् । वर्षेपिच्छे हजारौ किमि सडक मर्मतको अभावमा ध्वस्त हुदै गएका छन् । दशौ बर्षदेखि अधुरा आयोजनाको संख्या पचासौ हजार पुगेको छ । विकेन्द्रीकरण भन्दैमा लागतप्रभावकारीता र सुव्यवस्थाको प्रश्न गौण माने हुने? जनताले पाउने सुविधा भन्दा जनप्रतिनिधिको अधिकार बढी महत्वपूर्ण हुने? स्थानीय निकायहरु र सरकार जवाफदेही हुन नपर्ने? गैरजिम्मेवार एवं जवाफदेहीहिन भएर पन्छिन मिल्ने छुट कुन राजनीतिक सिद्धान्तले दिएको छ?

जवाफदेही र जिम्मेवारीविनाको श्रोत र अधिकारमाथि कव्जा जमाउनमात्र खोजिनु विकृत विकेन्द्रीकरण एवं बट्ठयाईको पराकाष्टा हो । स्थानीय निकायहरुको इन्जिनियरिंग व्यावसायिक कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले ०५५ सालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र ०५९ सालमा जिविसमातहत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु स्थापित गर्यो । खानेपानी, भवन, सिचाई विभागहरुका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु खारेज गरेर त्यहाका अनुभवी इन्जिनियरहरुलाई एकिकृत जिल्ला प्राविधिक कर्यालयहरुमा सरुवा गरी जिविसको कार्यप्रणालीलाई पर्याप्त अनुभवी जनशक्ति आपूर्ति गरी सुदृढिकरण गर्ने कार्ययोजना लागू गर्यो । तर, प्राविधिक एवं व्यावसायिक चरीत्रविनाका छाडाहुने वानी लागेका स्थानीय निकाय र तिनका अधिकारी–पदाधिकारीहरुलाई व्यावसायिक नियन्त्रण र अनुशासनमा वस्नु पर्ने कुरा सुरुदेखि सह्य हुन सकेन । आरम्भदेखि नै प्राविधिज्ञ र गैरप्राविधिज्ञवीच उत्पन्न द्धन्द्ध निरन्तर अद्यापि चलिरहदा र चर्किरहदा योजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै आएको छ । के वाध्यता छ कुन्नि, जिम्मेवारहरु मूकदर्शकमात्र भएका छन् । व्यावसायिकताको प्रश्न भड्खालोमा जाकिइसकेको छ । प्रतिवर्ष ५०० किमिका दरले निर्माण गर्नु पर्ने ६२०० किमि कृषि सडक कार्यक्रम, सडक विभागले संचालन गर्दै आएको करिव १५ हजार किमि लम्वाईका १५ सय ग्रामीण एवं सहरी सडक आयोजनाहरु, खानेपानी विभागले निर्माण गर्दै आएका ५ सय सामुदायिक खानेपानी एवं सरसफाइका आयोजनाहरु, तिनका वजेट विद्यमान कमजोर संस्थागत परिवेशमा पनि स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भइसकेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु हुन् । तर, ती सवै अहिले अस्तव्यस्त, लावारिस अवस्थामा पुगेका छन् । देश डुवे आफू पनि डुविन्छ भन्ने कल्पना जिम्मेवारहरुमा मरे पलाउदैन । व्यवस्थापनसीप र त्यसको चेतना नभएपछि संसारभरिका विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा महारथ हासिल गरेपनि काम लाग्दैन र लागेन ।

अठार सालको गाउ पंचायत ऐन, उन्नाइस सालको नगर पंचायत ऐन र वीस सालकोे जिल्ला पंचायत ऐनलाई ०४७ र ०४८ सालमा पंचायत शव्द फेरेर दुईदुई पटक गाविस ऐन, नगरपालिका ऐन र जिविस ऐन जारी गरिए । विकास कार्यालयहरुलाई तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सचिवालय मातहत राख्ने गरी विकेन्द्रीकरण ऐन ०३९ र यसको नियमावली ०४१ जारी गरी लागू गरिएका थिए । तर, विज्ञतासहितको सुदृढ पेशागत संस्थागत वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकनै स्वायत्त शासन ऐन ०५५ ले विकेन्द्रीकरण ऐन तथा नियमावलीलाई नै खारेज गर्न पुग्यो । सांगठनिक, व्यावसायिक र प्राविधिक कार्यक्षमताका दृष्टिले जिविसहरु सदा असक्षम र अपांग भइरहने परिस्थिति त्यसवेला देखि जारी छ । करिब ४३ वर्षको अभ्यासका वावजूत, भएभरका विदेशी दातृसंस्था वा राष्ट्र्रवाट पाइने जस्तोसुकै ऋण–अनुदान र प्राविधिक सुदृढिकरण र क्षमता विकास नामका दर्जनौ आयोजनाको रकम पचाईसक्दा पनि विकेन्द्रीकरणको वर्तमान अवस्था झन् निराशाजनक हुन पुगेको छ ।

राज्यले ग्रामीण गरिब जनता राष्ट्र्रिय सम्पत्ति बढाउने साधन हैन, घटिया वस्तु, सेवा र उत्पादनका उपभोक्ता र दायित्व मात्र ठानेको महसुस हुन्छ । कुनै काम असंभव नभएको विज्ञान–प्रविधिको आजको युगमा यस्तो सोच राख्नेहरु अपराधी मानसिकताका द्योतक हुन् । पूर्वाधार विकासको व्यावसायिक नेतृत्व–क्षमताविहिन, ज्ञान–सीपविहिन, सीप आर्जन गर्ने इच्छाशक्ति वा कार्ययोजनाशून्य स्थानीय निकायहरुको विद्यमान संगठन प्रणाली एवं कार्यवातावरण, पेशाधर्मीहरुलाई परिचालन गर्नसक्ने क्षमता नभएका यस्ता नेतृत्वहरुबाट कार्यान्वित विकास कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन कदापि संभव हुदैन । विकेन्द्रीकरणको पवित्रतालाई नीहित स्वार्थसिद्ध गर्ने भांडो वनाउन दिन हुदैन । पेशागत संस्थागत क्षमता र जवाफदेहीता सुदृढ नगर्ने र नभएका निकायहरुलाई श्रोत र अधिकार थप्दै जादां हातपर्ने फल भनेको राजश्वको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो ।

(साप्ताहिक नेपालमा प्रकाशित लेख ५ वर्ष अघि)